Hukuk devletinde herkes kanunlar önünde eşittir, bunun istisnası yoktur olamazda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre hukuk bağımsız ve kendine münhasır efendisi kölesi olmayan bir uygulama içermesi nedeni ile şayet uygulama alanında ve uygulayıcılarında cübbeleri çeksin ve düğmesiz olursa yargılanması gereken kişi ya da, kişilerin Başkan, Vekil, Müdür yada sokaktaki herhangi bir vatandaş olmasının hiç ama hiç bir ayrıcalığı olmaması gerekir ve böylede olması lazım.
Ancak. ;
TBMM 'sinde bulunan siyasi partilerin renklerine amblemlerine bakılmaksızın yasalar önündeki ayırımsızlık ilkesi gereği kürsü bağımsızlığı dışında tüm işlemlerin herkese (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay başkanı, Vali vs dahil) eşit uygulanması ve sorumluluk bilincinin oluşturulması açısından elzem olması çok önemlidir.
Ama böyle mıdır...? Tatbikî hayır,
Parlamenter sistemlerde, meclisin aldığı yürütme kararında vekillerin ve diğer tüm yetkililerin hatta Cumhurbaşkanlığının bile hiçbir cezai sorumluluklarının olmaması demokratik midir...!
Bence DEĞİLDİR...!
Sonuçta, Meclis aritmetiğinde bulunan yetkili Bakan veya Başkan ya da, onay veren Meclis'teki vekillerin bu görevi ifa etmeleri karşılığında bir sosyal güvence (emeklilik- Maaş) aldıkları vakit ise, çıkartılan yasalardan veya uygulamalardan Halk ve Devletin zarar görmesi nedeni ile karşılığında bir kamu kuruluşundaki çalışan statüsü gibi onlarında Cezai Müeyyide ile karşı karşıya olmaları şart değil mi.?
Kürsü dokunulmazlığı ifade özgürlüğü yorumlama farklı icraat ve yasal düzenlemeler farklıdır.
Kanaatime göre... ;
Mantıken Meclisteki gerek vekil, gerek bakan ve gerekse onay mercii olan Cumhurbaşkanı yada Başkanın da Bu tür bir cezai müeyyideye tabii olması gayet ahlaki olur.
Yani... ;
Bakanın görevden alınması, Vekilin ihracı, Başkanlık hükümetinin düşmesi ile toplumsal zarardan kurtulmak bir çözüm değil çözümsüzlüktür.
Bu nedenle, yasalar çıkartılırken onaylanırken ve uygulanırken sorumluluk bilinci hâkim etken olur.
Dünyada, mevcut sistemler ve bu sistemler için de görev alan Devlet Başkanından tutun en alt katmanındaki bürokratik kişilere varıncaya kadar Yaptıkları işlerden yahut alınan ve toplumsal zararların öngörüldüğü meclis kararlarının ve buna onay veren mercilerin yada tek başına "Ben yaptım oldu " Diktatoryası ile alınan karar mucibince görülen zararın sorumluluğunun hukuk önünde yargı bağımsızlığı ve eşit yargılanma kuralı gereğince yargılandıkları aşikar iken neden bizim ülkemizde ayrımcılık diz boyu, kayırmacılık diz boyu hukuk ayaklar altında, neden ben yaptım yaparım ve bana kar kalır anlayışı ile önüne geçilmez toplumsal, ekonomik, sosyolojik psikolojik sorunlar oluştuğu halde dut yemiş bülbül misali oluyoruz..?
Bunun yerine, tabiki vekil dokunulmazlığı kürsü dokunulmazlığı olmalı fakat bunlara izafeten yargılanma sorgulanmada olmalı-ki, karar verici yaşa koyucu meclis ile bunların onay mercii de kendi sorumsuzluklarının arkasına saklanarak, "Yaptım oldu" algısını değil yasaların verilen kararların toplumsal sorunlara neden olması durumu nazara alınarak " ÇUVAL YASASI " İle değil tartışılan, irdelenen sorgulama ve sorumluluk isteyen yasalara imza atılması daha hukuki olmaz mı...?
Sonrası ve karlı çıkan hem Devlet hem Halk hem de doğru ve uygulanabilir yasalar çıkartan yetkililer olmuş olur.
Ne dersiniz...?