Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun "evlenen kadının kocasının soyadını alacağı ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadının önünde önceki soyadını da kullanabileceği, kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra tek başına kullanamayacağı"nı öngören 187. maddesinin birinci cümlesini iptal etmiş ve TBMM tarafından "kadın erkek eşitliğine uygun yeni bir düzenleme" yapılması için 9 ay süre vermişti.
Yüksek Mahkeme'nin 28 Nisan 2023'te Resmi Gazetede yayımlanan kararının yürürlük tarihi için verilen 9 aylık süre 28 Ocak 2024'te doluyor. TBMM'nin bu sürede gerekli yasal düzenlemeyi yapması gerekiyordu. Ancak konuyla ilgili düzenlemelerin, yeni yargı paketi içinde ele alınacağı öğrenildi.
AYM’nin iptal kararında erkek ve kadın arasında cinsiyet eşitsizliği olduğu belirtildi. İptal kararında yapılan değerlendirme ise şu şekilde:
“Erkek, evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra da tek başına kullanabildiği halde kuralla kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra ancak kocasının soyadının önünde kullanabileceği öngörüldüğünden karşılaştırmaya müsait şekilde benzer durumda olan eşler arasında cinsiyet temelinde farklı muamelenin yapıldığı açıktır."