Milli Eğitim Bakanlığı kanunları dilediği keyfilikte uygulamayı hak gördüğü için mülakatları dilediği gibi gerçekleştirmeye devam ettiğini belirten Eğitim-Sen Şanlıurfa Şubesi tertiplenen basın toplantısında; ‘’81 ilde ki yapılan mülakatlarda sonuçlar çarşaf liste ile yayınlanırken Urfa sanki başka bir yasa ve yönetmelikle yönetiliyormuşçasına sınava giren arkadaşlarımız ancak TC sorgulaması ile sonuçlarına ulaşabilmektedir. Bu yöntem kendi kirli işlerini örtme çabasından başka bir şey değildir.’’ Dedi.
Mülakatlarda haksız notlar verildiğine işaret eden Şanlıurfa Eğitim-Sen Urfa Eş Başkanı Mahmut Binici, yaptığı konuşmada;
MÜLAKATLARDA HAKSIZ NOTLAR VERİLMEKTEDİR…
14 Mayıs seçimleri öncesinde iktidar partisi kamuoyuna mülakatların kaldırılacağını deklare etti. Ancak görünen o ki Milli Eğitim Bakanlığı kanunları dilediği keyfilikte uygulamayı hak gördüğü için mülakatları dilediği gibi gerçekleştirmeye devam etmektedir. En son Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yönetici atama mülakatında yazılı sınavında yüksek puan alan kimi öğretmen arkadaşlarımıza yasal gerekçesi olmaksızın düşük puanlar verilmiştir. Bir partinin siyasi militanlığına soyunan kişilerce yapılan mülakat adı altında liyakat sahibi arkadaşlarımızın idarecilik hakları ellerinden alınmıştır. Daha önce olduğu gibi bu atama döneminde de yine liyakat yerine sadakat esas alınmıştır. Somutlaşması için, kendi üyelerimizden örneğin yazılı sınavda 76.92 aldığı halde sözlü mülakatta 57 puan verilmiştir ve bunun gibi onlarca arkadaşımıza haksız notlar verilmiştir, bu haksızlığı yaşayan arkadaşların bilgileri bizde mevcuttur. Daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız.
KENDİ KİRLİ İŞLERİNİ ÖRTME ÇABASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR
Milli Eğitim Bakanı Urfa Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan kişi için ‘’Urfa’nın ihtiyaçlarını gözeterek atama yapmıştık’’ demişti. Şu anda ki ihtiyaçlarının ne olduğu kamuoyunca bir kez daha görülmüştür. Yeni Milli Eğitim Müdürünün görevi yazılı sınavda yüksek not alan arkadaşlarımıza mülakat adı altında oynanan bir tiyatro ile düşük not vererek arkadaşlarımızın yöneticilik haklarını ellerinden almak değildir. Birçok şaibeye ismi karışmış bu Milli Eğitim Müdürü aynı şaibeli tutumunu sürdürmektedir. Örneğin 81 ilde ki yapılan mülakatlarda sonuçlar çarşaf liste ile yayınlanırken Urfa sanki başka bir yasa ve yönetmelikle yönetiliyormuşçasına sınava giren arkadaşlarımız ancak TC sorgulaması ile sonuçlarına ulaşabilmektedir. Bu yöntem kendi kirli işlerini örtme çabasından başka bir şey değildir.
HUKUKSUZLUĞU İLGİLİ MERCİLERE TAŞIYIP TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Eğitim-Sen olarak daha önce olduğu gibi bundan sonra da bu hukuksuzlukların karşısında fiili meşru mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yapılan bu hukuksuzluğu ilgili mercilere taşıyıp takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.