Akçakale Belediyesi'nde, 2020 yılında alınan bir meclis kararıyla ilgili ciddi iddialar ortaya çıktı. İddialara göre, belediye meclisi tarafından alınan kararın yasalara aykırı olduğu ve çeşitli suç unsurlarını barındırdığı öne sürüldü.
İddialar, İçişleri Bakanlığı'nın 2023 yılında yaptığı ön inceleme raporuyla gündeme geldi. Rapora göre, Akçakale İlçesinde 2020 yılında alınan bir belediye meclisi kararının, mahalle kurulmasına dair olduğu ancak bu kararın mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, söz konusu kararın mevzuata aykırılığını onaylayarak karara itiraz etti.
Ancak iddialar bununla sınırlı değil. İddialara göre, söz konusu kararın alınmasında belediye meclis üyelerinin görevlerini kötüye kullandıkları ve hatta evrakta sahtecilik yaptıkları belirtildi. Bunun sonucunda hem vatandaşların mağdur olduğu hem de kamu zararının doğduğu ifade edildi.
Mahalle kurulması için alınan kararın arkasında, belirli kişilere haksız kazanç sağlama amacı olduğu iddiaları da gündeme geldi. Alınan bilgilere göre bu işlem hata veya sehven değil, bilinçli ve kasıtlı olarak proje yapıldığı, bu projeyle birlikte belli şahısların çıkarları gözetildiği iddia edildi. Aşağı Beydaş kırsal mahallesinde bulunan 8250 dönüm maliye hazinesi ile maliklerin 4250 dönüm müşterek ve dağınık parseller halinde bulunan arazilerin mahallede yürütülen toplulaştırma projesi bitme aşamasına gelmişti. Ancak tüm toplulaştırma mevzuatında ve ilkelerine uygun şekilde askı listeleri ve mülakatlar bitmiş olmasına rağmen tapu tescile intikal esnasında belediye meclis üyelerinin taraflı kararını gerekçe göstererek iptal edildiği ifade edildi. Proje hakkı olmayan işgalcilerin devlet maliye arazilerine ve başkalarının dağınık parselleri olan alanları boşaltmaları gerekirken kararın iptal edildiği söylenildi. Kararın iptaliyle birlikte köyde yaşayan vatandaşlar mağdur edilmiş oldu. Yaşanan bu mağduriyetin iptali için içişleri bakanlığına araziler için ön inceleme raporu hazırlanması istendi. Bakanlığın yaptığı incelemede yapılan incelemelerin yeterli olmadığı ve taraflı bir şekilde hazırlandığı öne sürüldü.
Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalarda, belediye yetkilileri iddiaları reddederken, mağduriyet yaşayan vatandaşlar ise adaletin yerini bulmasını talep ediyor.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından, soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz eden mağdurlar, Danıştay Başkanlığı'ndan yeni bir muhakkik atanmasını talep ediyor.
Akçakale'de yaşanan bu skandal, belediye yönetimine dair şeffaflık ve hesap verebilirlik konularını tekrar gündeme getirirken, iddiaların netleştirilmesi ve sorumluların hesap vermesi bekleniyor.
Allah daima mazlumun yanındadır , tüyü bitmemiş yetimin hakkı kimsede kalmaz.
Umarız ki adelet yerini bulur mağduriyet giderilir